रिपब्लिकन पक्षाचा खरा इतिहास भाग - ३

रिपब्लिकन पक्षाची अधिकृत स्थापना दि. ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी झाली असली, तरी त्याला साधारणतः १९२४ सालच्या बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या स्थापनेपासूनची परंपरा आहे. या परंपरेच्या पार्श्वभूमीनेच त्याला काही व्यापक आणि महत्वाचे संदर्भ दिलेले आहेत. या पूर्वी सांगितल्या प्रमाणे, बाबासाहेबांना भारतीय समाजाला आधुनिक जगाशी, त्याच्या आधुनिक समाज आणि राजकीय व्यवस्थेशी, त्याच्या आधुनिक जीवनमूल्यांशी संवादी बनवायचे होते. त्यासाठी पोषक असे वैचारिक वास्तव निर्माण करायचे होते. त्या मार्गातील अडथळ्यांना अचूक वेध घ्यावयाचा होता. तास तो त्यांनी प्रदीर्घ अभ्यासातून आणि चिंतनातून घेतला. या मार्गातील अडथळ्यांपैकी जातिसंस्था,राजकीय जाणिवांचा अभाव, धर्माच्या प्रभावातून आलेली अंधश्रद्धा, विस्कळीत आणि कूपमंडूक जनता, सत्तालोलुप भारतीय नेते आणि स्वार्थी ब्रिटिश साम्राज्यशाही हे अडथळे त्यांना प्रमुख वाटत होते. म्हणूनच बाबासाहेबांची लढाई प्रमुख चार पातळ्यांवरून झालेली दिसते. 

१} पहिल्या पातळीवर जातिसंस्थेचा विचार होता. तिची वैचारिक चिकित्सा करून तिच्या अनंताचा व्यावहारिक कार्यक्रम भारतीयांना देणे या गोष्टीला बाबासाहेबांच्या विचारात प्राथम्य होते. 

२} दुसऱ्या पातळीवर भारतीय अस्पृश्य वर्गाला नागरी अधिकार देण्याचा विचार होता. हे अधिकार राजकीय सत्तेत वाटा मिळाल्याशिवाय आणि विस्कळीत जनता संघटित झाल्याशिवाय त्यांना शक्य दिसत नव्हते. त्यामुळेच बाबासाहेब एकीकडून शिक्षणाच्या प्रसाराचा आग्रह धरीत होते आणि दुसरीकडून दलितांच्या राजकीय सत्तेत सहभागी होण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यास सांगत होते. 

३} तिसरी पातळी त्यांच्या समकालीन राजकीय चळवळी आणि त्यांचे नेते त्यांच्याशी ठरवायच्या संबंधाची होती. त्यांच्याशी कधी संवाद साधून तर कधी संघर्ष करून त्यांना आधुनिक राजकीय मूल्यांचा आणि लोक कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेचा स्वीकार करणे भाग पाडायचे होते. 

४} चौथी पातळी ब्रिटिश साम्राज्याशाहीची कसे संबंध असावेत या दृष्टीने करावयाच्या विचाराची होती. ब्रिटिश साम्राज्याशाही भारतीय सामंतशाहीपेक्षा निश्चितच प्रागतिक आणि समंजस होती. भारतासारख्या परंपरानिष्ठ देशात ती काही मूलगामी परिवर्तके करील आणि आधुनिक जीवनमूल्ये रुजवायला पोषक ठरेल असे मानणारा विचारवंतांचा आणि नेत्यांचा एक मोठा वर्ग होता. न्या. महादेव गोविन्द रानडे, राजा राममोहन रॉय, मी.ज्योतिराव फुले हि त्यांपैकी काही महत्वाची नावे आहेत. बाबासाहेबांनी ब्रिटिश साम्राज्याशाहीशी राजकीय डावपेचांच्या आधारे संवाद साधून दलितांच्यासाठी जास्तीत जास्त हक्क पदरात पाडून घेतले. भारतीय दलित चळवळीचा विकास याप्रकारे बाबासाहेबांच्या नेतृत्वा खाली चालू होता. 

भारतीय जातिसंस्थेच्या संबंधी तिच्या जन्मापासून पहिली स्पष्ट आणि शास्त्रीय भूमिका घेण्याचा मान बाबासाहेबांकडे जातो. १९१६ साली त्यांनी युनिव्हर्सिटीत डॉ. गोल्डनविजर यांच्या चर्चासत्रात भारतातील जातीच्या तंत्र, उगम आणि विकासाबद्दल प्रबंध वाचण्याचा उल्लेख या पूर्वीच आला आहे. १९३५ साली जाती संस्थेच्या उच्छेदावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. बाबासाहेबांचा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हा दस्तावेज कम्युनिस्ट आणि समाजवादी विचारवंतांच्या नजरेतून निसटला हे त्यांचे दुर्दैव होते.  अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट हा दस्तएवज कम्यु। नजरेतून निसटला हे त्यांचे दुर्दैव होते. त्यांच्या पुढील वाताहतीची संभाव्य कारणे कोणती असतील याचा इशारा देणारी मांडणी त्यात होती. तो त्यांच्या नजरेत फार उशीरा भरला याची स्पष्ट कबुली मधु लिमये यांनी दिलेली आहे. जातीसंस्थेने केवळ अस्पृश्यांच्याच जीवनाचा विध्वंस केला असे नाही, तर तिच्यामुळे संपूर्ण भारतदेशच उध्वस्त झालेला आहे, हा विचार बाबासाहेबांनी इतिहास आणि धर्मशास्त्रांच्या आधारे स्पष्ट करून सांगितला. जाती नष्ट करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन आणि जातिसंस्थेचा संस्कार करणाऱ्या धर्मश्रद्धांच्या प्रभावापासून मुक्ती या दोन गोष्टींवर त्यांनी भर दिला. बाबासाहेबांचा हा दस्तावेज जणू आधुनिक भारताच्या निर्मितीचा जाहिरनामाच होता. बाबासाहेबांच्या याच विचारांचे सूत्र त्यांच्या 'बुद्ध आणि त्यांचा धम्म' या ग्रंथात प्रगल्भपणे विकसित आणि अभिव्यक्त झाले आहे. बाबासाहेबांनी दलितवर्गाच्या संघटनाचे प्रयत्न केले. बहिष्कृत हितकारीणी सभा' ही या दिशेने सुरुवात आणि 'रिपब्लिकन पक्ष' हा अत्युच्च विकास असे हे नाते आहे. या दोहोंच्या दरम्यान बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाचा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला. बदलत्या राजकीय वास्तवात शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन त्यांना काहीशा अनिच्छेनेच स्थापन करावी लागली. तिच्या दुष्पपरिणामांची चर्चाही १३ ऑक्टो. १९५६ रोजी त्यांनी नागपुरात मनमोकळेपणे केली. दलितांचा प्रश्न हा केवळ दलितांचा नसून तो दलित आणि सवर्ण यांच्या संबंधातून निर्माण झालेला प्रश्न आहे. त्यामुळे दलितांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जसे दलित संघटित होणे आवश्यक आहे तसेच त्यात समविचारी सवर्णही सामील झाले पाहिजेत ही आंबेडकरांची राजकीय संघटनाबाबतची दृष्टी होती. या दृष्टीला त्यांनी प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरविले होते. बहिष्कृत हितकारिणी सभा किंवा स्वतंत्र मजूर पक्ष यांच्या प्रमुख नेत्यांची नावे पाहिली तरी हा व्यवहार स्पष्ट होतो. त्यात दोदे, चित्रे, टिपणीस, परुळेकर इत्यादी नावे अग्रभागी होती. रिपब्लिकन पक्षातही डॉ. राम मनोहर लोहिया, एस. एम. जोशी, प्र. के. अत्रे इ. नावे अग्रभागी असावीत असे त्यांना वाटत होते. त्या दिशेने पत्रव्यवहार आणि संवाद सुरूच होता. 'संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने समाजवादी समाजरचनेची स्थापना करणे' हे बाबासाहेबांच्या राजकीय विचारांचे सूत्र होते. त्यासाठी प्रौढमताधिकार, अस्पृश्यवर्गाला त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात विधिमंडळात राखीव जागा याबद्दल बाबासाहेब आग्रही होते. १९२८ साली सायमन कमिशनला आपला स्वतंत्र अहवाल सादर करताना त्यांचा हा आग्रह स्पष्ट आणि कामयच राहिला. “भारत हा टोकाचा लोकशाहीविरोधी देश आहे. त्यात लोकशाही यशस्वी व्हावयाची असेल, प्रादेशिक मतदार संघ आणि स्वतंत्र मतदार संघ ही दोन्हीही टोके टाळून येथे राखीव तर जागांसह संयुक्त मतदारसंघच स्थापन करून सुवर्णमध्य साधला पाहिजे' अशी त्यांची मूळ भूमिका स्पष्ट होती. परंतु या रास्त भूमिकेलाच गांधीजींनी जेव्हा आव्हान दिले त्यावेळी आंबेडकरांनाही राजकीय डावपेच खेळणे भाग पडले. गांधीजी विरोध करत होते म्हणून बाबासाहेब स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीच्या टोकावर गेले. ते त्यांनी मिळवूनही दाखविले. परंतु गांधीजींनी उपोषण धरले आणि संपूर्ण देशात बेचैनी पसरली. शेवटी 'पुणे कराराने' बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी सोडून दिली आणि आपल्या राखीव जागांसह संयुक्त मतदारसंघाच्या भूमिकेवर ते स्थिर झाले. तिकडे गांधीजीही दोन पावले मागे आले, त्यांनी राखीव जागा मान्य केल्या. पुणे कराराचा तपशील ही त्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या राजकीय विचारसूत्राची विजयी पताका होती. त्यानंतरच्या काळात बाबासाहेबांचा वेळ आणि शक्ती राष्ट्रीय पातळीवरील समस्या सोडविण्यात खर्च झाली. त्यांनी लिहिलेला 'पाकिस्तान और पार्टिशन ऑफ इंडिया' हा ग्रंथ म्हणजे भारताच्या भूत, वर्तमान आणि भविष्यासंबंधी केलेला सखोल अभ्यास आहे. ज्यांच्या मनात आजही भारत नीट समजून घ्यायची इच्छा असेल त्यांनी तो अभ्यासलाच पाहिजे.

त्यानंतरचा बराचसा वेळ राज्यघटना निर्मितीत गेला. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत बाबासाहेबांचे योगदान कोणते होते हे खुद्द घटना समितीने आणि मसुदा समितीतील मान्यवर सदस्यांनीच नोंदवून ठेवलेले आहे. अरुण शौरी सारख्या राजकीय पदावर डोळा ठेवून लेखन करणाऱ्या लेखकाच्या शिफारशीची त्यासाठी काही आवश्यकता नाही. ज्या हेतूने अरुण शौरीनी 'वर्शिपिंग फॉल्स गॉड' हा ग्रंथ लिहिला तो हेतू ते राज्यसभेचे सदस्य झाल्याने पूर्ण झाला. परंतु या पुस्तकाच्या निमित्ताने जी चर्चा झाली त्यामुळे बाबासाहेबांची प्रतिमा अधिक उजळली. ही चर्चा अद्यापही वातावरणात असल्याने तिची पुनरुक्ती करण्याचे या ठिकाणी काही कारण नाही. ज्यावेळी राज्यघटना निर्मितीचा प्रश्न पुढे आला त्यावेळी ती कशी असावी यावर उलटसुलट चर्चा झाली. गांधीवाद्यांनी आणि हिंदुत्ववाद्यांनी तिचे प्रारूपही तयार केलेले होते. अशा परिस्थितीत देशाला धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या मार्गावर नेणे ही सोपी गोष्ट नव्हती. पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या इहवादी आणि लोकशाही विचारांनी घटना समितीला प्रभावित केलेले होते. ही जमेची बाब सोडली तरी वातावरण प्रतिकुलच होते. बाबासाहेबांनी अशाही वातावरणात घटनानिर्मिताचे कार्य यशस्वीरीत्या पार पाडले. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या राज्यघटनेच्या प्रारूपापेक्षा (जे त्यांच्या स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज..... मध्ये स्पष्ट झालेले आहे) प्रत्यक्ष झालेली स्वतंत्र भारताची राज्यघटना काहीशी वेगळी होती. तिच्यातील अनेक तरतुदी बाबासाहेबांच्या मनाविरुद्ध झालेल्या आहेत हे खरे; परंतु त्या बहुमताच्या पडलेल्या मर्यादा होत्या. भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलाखाली सुरू होणाऱ्या काळात राजकीय हा लोकशाहीबरोबरच आर्थिक लोकशाही वास्तवात कशी आणता येईल, बाबासाहेबांच्या चिंतेचा विषय होता. तसे त्यांनी घटनापरिषदेत स्पष्टही केलेले होते. भारतीय राज्यघटनेत त्यादृष्टीने समाविष्ट केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे' हा एकमेव आशेचा किरण होता. परंतु, तो बेभरवशाचा ठरण्याची शक्यताच अधिक होती. कारण त्यांना राज्यघटनेप्रमाणे न्यायालयीन संरक्षण नव्हते. त्यासाठी काँग्रेसला पर्यायी असा एक राजकीय पक्ष अस्तित्वात असला पाहिजे, तो लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता समाजवाद मानणारा असला पाहिजे, इ. गोष्टी बाबासाहेबांच्या मनात घोळत होत्या. हा राजकीय पक्ष एका जातीचा असू नये, त्यात डॉ. लोहिया, एस. एम., अत्रे वगैरे सारखे लोकही असावेत या दृष्टीने बाबासाहेब प्रयत्नही करीत होते. परंतु याचबरोबर त्यांच्या मनात धर्मांतराचाही विचार पक्का होत होता. दलित चळवळ रिपब्लिकन पक्ष आणि बुद्ध धम्म यांच्या वळणावर येऊन ठेपली होती. नागपूरच्या शाम हॉटेलात बाबासाहेबांचे शेवटचे भाषण झाले. त्यात ते रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना स्पष्ट करताना कार्यकर्त्यांना उद्देशून म्हणाले, “मला माहीत आहे की तुम्हाला धर्मापेक्षा राजकारणात अधिक उत्साह वाटतो. परंतु मला राजकारणापेक्षा धर्मात विशेष रस वाटतो. शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनने दलित वर्गात स्वाभिमान व आत्मप्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. परंतु दलित वर्गीयांनी आपल्यामध्ये आणि इतर समाजामध्ये एक मोठी भिंत उभी केली आहे. परिस्थिती अशा थराला आली आहे की, अस्पृश्य वर्गातील उमेदवारांना इतर लोक मते देत नाहीत आणि ते स्वतः सुद्धा दुसऱ्या पक्षातील लोकांना मते देत नाहीत. तेव्हा त्यांनी ज्या लोकांना दलितांच्या गाहाण्यांविषयी सहानुभूती आहे त्यांच्या सहाय्याने एक राजकीय पक्ष स्थापावा आणि दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांबरोबर काम करण्याचा प्रयत्न करावा. आता परिस्थितीचा आढावा घेण्याची वेळ आलेली आहे." बाबासाहेबांच्या भाषणातील जो भाग मी ठळकपणे उद्धृत केलेला आहे त्यावरून बाबासाहेबांना रिपब्लिकन पक्ष हा दलित आणि समविचारी दलितेतरांचा असावा आणि भारतातील राजकीय वास्तवाचे नव्या परिस्थितीत मूल्यमापन व्हावे अजून या दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. बाबासाहेब असे वाटत होते या काही काळ जिवंत असते तर कदाचित हे घडलेही असते. परंतु ते त्यांच्या निधनानंतरही घडू शकले नाही आणि दि. ३ आक्टो १९५७ ला रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करण्यात आली. हा रिपब्लिकन पक्ष म्हणजे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचेच बदललेले नाव असावे असे त्याचे स्वरूप होते. त्यामुळे या पक्षाला काही अंगभूत मर्यादा पडलेल्या दिसतात.

रिपब्लिकन पक्षाच्या अंगभूत मर्यादा

बाबासाहेब आंबेडकर हे दलितांचे राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिनिधित्व करणारे एक प्रभावी नेते होते. त्यांचा ज्ञानक्षेत्रातील विविध ज्ञानशाखांचा व्यासंग, विद्वत्ता आणि त्यांचा रोखठोक स्वभाव यामुळे त्यांच्या समकालीन राष्ट्रीय स्थरावरील नेत्यांत त्यांच्याबद्दल एक आदरयुक्त भीतीची भावना होती. त्यांनी त्यांच्या जीवनकालात विविध विषयांवर काही विचार मांडले, ते विचार त्रिकालाबाधित आहेत यावर श्रद्धा असणारे अनुयायी त्यांना लाभले. या सर्व गोष्टी खऱ्या आहेत. परंतु त्यांना बदलेत्या वास्तवाच्या आधारावर समजून घेऊ शकेल आणि भारतीय समाजजीवनातील प्रचलित वास्तवाचा अन्वयार्थ लावू शकेल असा दलित नेता त्यांच्या आसपास नव्हता. तसा तो नंतरही निर्माण झाला नाही. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला पहिली मर्यादा बाबासाहेब आंबेडकर या नावाचीच आहे. त्याचे परिणाम दुहेरी झाले. एकतर बदलत्या वास्तवाकडे कानाडोळा करून रिपब्लिकन पक्षाच्या संबंधी सारी चर्चा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाच्या अनुषगानेच होऊ लागली. बदलत्या वास्तवाप्रमाणे तत्त्वज्ञानाचा विकास करण्याऐवजी वास्तवालाच तत्त्वज्ञानात कोंबण्याचा प्रयत्न झाला. याचा दुसरा परिणाम १९५७ ते १९९८ या एकेचाळीस वर्षांच्या काळात रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रत्येक फूटीनंतर बाबासाहेबांच्या नावाचा गैरवापर आणि त्यांच्याबद्दल असलेल्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेण्यात झाला. धर्मांतरामुळे पूर्वास्पृश्यांत चैतन्य निर्माण झाले हे खरे, परंतु त्या धर्मांतरामागील मूळ प्रेरणा, त्याचे मूळ प्रयोजन, त्यातील सामाजिक-राजकीय आशय यांचे योग्य ते आकलन न झाल्याने ते एक सामान्य धर्मांतरच मानले गेले. आणि कोणत्याही धर्मांतरानंतर येणारा कडवेपणा, अलगतेची आक्रमक भावना आणि श्रेष्ठत्वाची कल्पना यात वृद्धी झाली. त्यामुळे धर्मांतरित अस्पृश्यांबद्दल सवर्णांच्या आधीच असलेली अढी आणि ईर्षा अधिक वाढत गेली. त्याचा परिणाम म्हणून नवबौद्ध समाज सवर्णांपासून आणि इतर अस्पृश्य हिंदूंपासून अलग पडण्यास सुरुवात झाली. जेव्हा दलित आणि सवर्ण एकत्रित येऊन राजकीय लढे लढवितात त्यावेळी ही अलगता कमी होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत आणि भूमिहीनांच्या लढ्यात अशा प्रकारचे दृश्य दिसले होते. नामांतराचा लढा आणि रमाबाई आंबेडकर नगरातील पुतळा विटंबना प्रकरणापासून ही अलगता पुन्हा वाढत आहे. रिपब्लिकन पक्षाला संसदीय लोकशाहीची बांधिलकी आहे. भारतीय राज्यघटना ही बाबासाहेबांनी भारताला दिलेली सर्वात पवित्र देणगी आहे. दलितांचे मानवी हक्काचे वा अन्य लढे हे संविधानाच्या मर्यादेतच आणि लोकशाहीच्या चौकटीतच लढविले गेले पाहिजेत असे सांगणारा आणि मानणारा सुशिक्षितांचा एक गट रिपब्लिकन पक्षात उदय पावला. रिपब्लिकन पक्षातील पहिली फूट १९५८ साली याच गटाकडून झाली.
रिपब्लिकन पक्षाची चौथी मर्यादा ही महाराष्ट्राची आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या सुरुवातीच्या काळात निदान एन. शिवराज, दत्ता कट्टी, बी. पी. मौर्य, आरमुगम इ. परप्रांतातील नावे जनतेला ऐकू तरी येत होती. परंतु गेल्या पंधरा-वीस वर्षात रिपब्लिकन पक्ष जवळ जवळ महाराष्ट्रातच बंदिस्त झालेला दिसतो. त्याची उत्तरेकडील पोकळी कांशीराम यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या रूपाने तर दक्षिणेकडे ती काही प्रमाणात डाव्या किंवा प्रादेशिक पक्षांनी भरून काढलेली दिसते. रिपब्लिकन पक्षाची पाचवी मर्यादा ही त्याच्या जनाधाराची वाटणी महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे झाली आहे तिने घातली. नवबौद्धासाठी महाराष्ट्रात एक सलग पट्टा वसतीसाठी नाही. तसा तो काही प्रमाणात माळी, धनगर, वंजारी आणि तेली या जातींना लाभलेला आहे. त्यामुळे त्यांना स्थानिक पातळीवर राजकीय हस्तक्षेप करता येतो. नवबौद्धांचे मात्र तसे नाही. इरावती कर्वे यांनी महाराष्ट्राची हद्द ठरविताना आपल्या संशोधनात लिहिले आहे, जिथपर्यंत महार तिथपर्यंत महाराष्ट्र. नवबौद्धांची संख्या माळी, धनगर, वंजारी इ. जातीपेक्षा अधिक आहे परंतु ते सर्वदूर विखुरल्याने स्थानिक पातळीवरील त्यांचे प्रमाण अत्यल्प ठरते. त्यामुळे सलग परंतु घन लोकसंख्येचे फायदे जसे संख्येने कमी असूनही काही जातींना मिळतात तसे नवबौद्धांना मिळत नाहीत. आज या मर्यादांचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ रिपब्लिकन पक्षावर आलेली आहे.

रिपब्लिकन पक्षाचा खरा इतिहास भाग - १

रिपब्लिकन पक्षाचा खरा इतिहास भाग - २ 

पुढील भाग लवकरच प्रकाशित करण्यात येईल. 

संदर्भ- रिपब्लिकन पक्ष ऐक्य,वास्तव आणि भवितव्य 
लेखक- डॉ रावसाहेब कसबे 

- रिपब्लिकन चळवळ टीम