जेव्हा बाबासाहेब इंग्रज सरकार विरुद्ध खटला लढतात

आंबेडकर लंडनहून वरून परतल्यावर बॅलॉर्ड पिअरवर त्यांचे प्रचंड स्वागत करण्यात आले पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले कि, "गोलमेज परिषद हि उत्तम राजनीतीचा विजय आहे. मात्र मतदानाचा मर्यादित अधिकार मला पसंत नाही. प्रत्येक प्रौढ स्त्री-पुरुषाला मतदानाचा अधिकार असायला पाहिजे अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न सुटल्याशिवाय राजकीय सत्तेचे हस्तांतरण येणार नाही. पुढील घटनेत असपृशयांचे अधिकार सुरक्षित राहतील. "

भारतामध्ये राजकीय घडामोडी वेगाने घडू लागल्या होत्या. सर्व काँग्रेस पुढाऱ्यांची सुटका २६ जानेवारी १९३१ रोजी करण्यात आली. गांधींनी व्हाईसरॉय लॉर्ड इर्विन सोबर ५ मार्च १९३१ रोजी करा केला व कायदाभंगाची चळवळ मागे घेतली आणि दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला हजर राहण्याचे काबुल केले. डॉ आंबेडकरांनी ३-४ दिवस भेटी-गाठी आणि मुलाखतीत घालवले व परळ येथे एका जंगी सभेत भाषण करून अस्पृश्यांकरिता काय मिळवले, याचे विवरण केले. त्यानंतर  मुंबई विधिमंडळाच्या कामकाजात मार्च १९३१ पर्यंत समरस झाले. 

एवढ्यात नाशिक येथे भाऊराव गायकवाड आणि मंडळींनी डॉ मुंजे यांच्या आश्वासनांवर स्थगित केलेला सत्याग्रह पुन्हा सुरु करण्याचे ठरवले. डॉ आंबेडकर १४ मार्च ला नाशिकला गेले. सायंकाळी नाशिक येथे मोठ्या महारवाड्यात प्रचंड जाहीर सभेत त्यांनी आपल्या चळवळीत शिस्तबद्धता राखण्यास व कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचार होऊ नाही देण्याची खबरदारी घेण्यास सांगितले. तिकडून ते परत आलेत व १६ मार्च ला चिरनेर खटला चालवण्यासाठी ते ठाणे येथे हजार राहिले. 
ठाणे जिल्ह्यातील जंगल सत्याग्रहात चिरनेर या गावी २५ सप्टेंबर १९३० रोजी लोकांच्या उठावात पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. यात मामलतदार आणि काही लोक मरण पावलेत. सरकारने ४७ इसमांवर खटला भरला. त्यांपैकी चार आरोपींतर्फे आंबेडकरांनी वकील पात्र घेतले होते. डॉ आंबेडकर यांना गोलमेज परिषदे करीत इंग्रज सरकारने नेमले असून देखील या केस मध्ये लोकहिताकरिता सरकारच्या विरोधात ते न्यायालयात उभे राहिले. त्यांनी २० जून १९३१ रोजी आपल्या युक्तिवादाला सुरुवात केली. सतत दोन दिवस सुमारे दहा तास युक्तिवाद करून त्यांनी आरोपी निर्दोष कसे आहेत हे पटवून दिले. युक्तिवाद करताना ते म्हणाले, "लोकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य हे सरकारच्या स्थैर्यापेक्षा जास्त महत्वाचे आहेत, हि गोष्ट लक्ष्यात घेतली पाहिजे." या खटल्याचा निकाल २ जुलै १९३१ रोजी लागला. त्यात २९ आरोपीना कारावासाच्या शिक्षा देण्यात येऊन उरलेले आरोपी  झालेत. 
डॉ आंबेडकर सेवादलाचे बैठक २ एप्रिल १९३१ रोजी दामोदर हॉलमध्य आंबेडकरांच्या अध्यक्षेते खाली घेण्यात आली. तिथे हल्लीचे नाव बदलवून "समाज समता दल " असे नाव देण्यात आले. या दलाची स्थापना महाड सत्याग्रहाच्या वेळेस करण्यात आली होती. 
परळ येथे १९ एप्रिल १९३१ रोजी दलित पुढाऱ्यांची एक परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत बंगाल, मध्यप्रदेश, मद्रास आणि महाराष्ट्रतुन सर्व पुढारी हजर होते. एन. शिवराज हे अध्यक्ष होते. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत आपण केलेल्या कार्यांचा अहवाल प्रतिनिधींसमोर सादर केला होता व तो त्यांनी स्वीकार केला होता सभेने एका ठरावाद्वारा सरकारला विनंती केली कि, फेडरल स्त्रक्चरल कमिटीमध्ये अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी घेण्यात येवा. तसेच दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतहि अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी नियुक्त करावेत एका ठरावाद्वारे प्रांतातील मंत्री मंडळात अस्पृश्य सदस्य घ्यावा अशी सूचना केली तर दुसऱ्या ठरावान्वये दलितांच्या बाजूने उभे राहणारे लॉर्ड रेड़ीन्ग, तेज बहादूर सप्रू, लॉर्ड पिल व आयझॅक फूट यांचे आभाळ मानले याच सुमारास डॉ एम एन रॉय हे वेषांतर करून डॉ मेहमूद या नावाने भारतीय पुढाऱ्यांशी भेटगाठ करत असत. त्यांनी डी व्ही प्रधान यांच्या सोबत आंबेडकरांची भेट घेतली त्यांच्या बोलण्यातून त्यांनी अस्पृश्यांच्या प्रश्नाचा सखोल विचार केलेला नाही असे आंबेडकरांना वाटले. ते गेल्या नंतर प्रधानांजवळ बोलताना आंबेडकर म्हणाले, "मला हा गृहस्थ त्यांनी म्हटल्या प्रमाणे उत्तर प्रदेश चा मुसलमान पुढारी वाटत नाही. तो मला एकादी बंगाली पुढारी वाटत आहे ". या नंतर पंधराच दिवसात रॉय यांना अटक करण्यात आली. 
- रिपब्लिकन चळवळ टीम