बाबरी मशिद
याच दरम्यान ६ डिसेंबर १९९२ साली दुसरे एक संकट चळवळीसमोर उभ राहिले. ते म्हणजे बाबरी मशिदीच्या निमित्ताने बाबरी मशिदआंदोलन म्हणजे उच्चवर्णियांच्या हिंदु संघटनेचा राजकीय उठाव या सवर्ण हिंदू संघटनांनी
जसा बाबरी मशिद प्रश्न उचलला तसाच त्यांनी राखीव जागेचा प्रश्न उपस्थित केला. राखीव जागेच्या प्रश्नाला सरळ सरळ विरोध केला तर हिंदू दलित आणि हिंदू ओबीसी आपल्याबरोबर बाबरी मशिदच्या प्रश्नावरती कदाचित राहणार नाहीत, म्हणून त्यांनी घटनेलाच विरोध केला; आणि घटनाच बदलली पाहीजे अशी भूमिका घेतत्ठी घटना वटलामध्ये त्यांचे टोन महत्वाचे मुद्दे होते ते म्हणजे संसदीय लोकशाहीऐवजी अध्यक्षीय लोकशाही आणणे आणि दुसरा राखीव जागा काढून टाकणे त्यांनी जो धोरणात्मक बदल केला तो राखीव जागा विरोधाऐवजी घटनाविरोधी भूमिका घेतली ही भूमिका घेण्यामागचा त्यांचा हेतू की सवर्ण हिंदु आणि ओबीसी हिंदू यांच्यात पडत चाललेली दरी मिटवायची असेल तर आपण राखीव जागांविरोधी आहोत असे दर्शविता कामा नये.
या सर्व धार्मिक संघटनांनी भाजप आणि शिवसेनेला पुढे केले खरे तर त्यांची दखल घेण्याची गरज नव्हती उच्चवर्णिय मंडळीनी यापुर्वी राखीव जागेच्या विरूद्ध गदारोळ उभा केला होता. त्यांच्यातला जो धोरणात्मक बदल
त्यांनी केला त्याचे कारण हे की राखीव जागाविरोधी त्यांनी भूमिका घेतली ओबीसी आपल्याकडून निघून जातो आणि घटनाविरोधी भूमिका आपण घेतली तर आंबेडकरी समूह जोरदार रिअक्शन देईल. त्यांच्या रिअक्शनचा आपल्याला
फायदा घेता येईल त्यांना आंबेडकरी चळवळीचे नेते व कार्यकर्ते हे रिअक्शन देण्यात फार तत्पर आणि उत्साही आहेत याची जाणीव होती आंबेडकरवाद्यांनी घटना बदल्याची रिअक्शन दिली की सवर्ण हिंदू आणि ओ. बी. सी. यांना एकत्र आणता येते, हे त्यांचे गणित होते. आंबेडकरी चळवळ एकजातीय स्वरूपाची असल्यामुळे 'आपली घटना बदलत आहेत', ह्या आंबेडकरवाद्यांच्या विधानाचा अर्थ हिंदुत्ववादी संघटनांनी सोयीस्करपणे 'ही त्यांची घटना' असा केला आणि म्हणून ते चवताळलेत असा प्रचार केला; आणि लोकांची दिशाभूल केली. आपल्याला 'आपल्याला आपली घटना बनवायची आहे ' असा प्रचार सुरू केला व दुसरी घटना बनविण्यासाठी वातावरण तयार करायत्ठा सुरूवात केली. आंबेडकरी मंडळी आपण काय भाषणे देतो याचा सारासार विचार कधीच करत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा आपली भाषणेच विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत होतात. याला भावडेपण म्हणावे, अज्ञान म्हणावे;
की हेतुपरस्पर म्हणावे हे मला तरी समजत नाही आंबेडकरी चळवळ ही अशा प्रकारे प्रतिक्रियावादी पद्धतीनेच पुढे चालविली गेली , तर जास्त काळ टिकणार नाही परंतु राखीव जागांचा मुद्दा हा घटनेचे अविभाज्य अंग आहे किंवा तो सविंधानाचा 'मुलभूत पाया आहे.
हे लक्षात आल्यानंतर भाजप व सेनेने हेतुपरस्पर घटनाविरोधी भूमिका घेतली व घटना बदलण्याचा नारा दिला पक्षाने यातून मार्ग काढण्यासाठी शेगावला १९९३ मध्ये बहुजन महासंघाचे अधिवेशन घेतळले. त्या अधिवेशनात पक्षाने शंकराचार्याच्या गादिवरती ओ बी सी मधील विद्वान साधू वा संताची नेमणूक हिंदुत्ववादी संघटनानी करावी अशी मागणी केली. उच्चवर्णीय हिंदू हे ओबीसी ना बरोबरीने समतेने वागवत नाहीत,भेदभावाने वागतात. ओबीसीना हे स्पष्ट होण्यासाठी पक्षाच्या वतीने तशी मागणी केली होती. ओ बी सी हिंदुना स्वतःचे शत्रू-मित्र कोण हे समाजावे व त्यांची अस्मिता जागृत व्हावी यासाठी हे आवश्यक होते. शेगावची ही मागणी व मंडल कमिशनचा स्वीकार यामुळे बीजेपी- सेना हिंदू चे जे राजकीय संघटन उभे करीत होते त्याला खूप मोठ शह मिळाला त्यांनी राखीव जागा आंदोलनापेक्षा बाबरी आंदोलनाला नंतर अग्रक्रम दिला आंबेडकरी चळवळीने नव्याने आलेल्या आर्थिक धोरणाच्या विरोधात चळवळ उभारली असती, आणि खाजगीकरंणाच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली असती तर ओबीसींना हिंदू धार्मिक संघटनेने केलेला धोरणात्मक बदल तो म्हणजे राखीव जागाविरोधी होण्याएवजी घटनाविरोधी होणं यातला फरक त्यांना समजविता आला असता आणि खाजगीकरण आणि बाबरी मशीद हे दोन्हीही राखीव जागाविरोधी आहेत हे स्पष्ट झालं असते.
यामुळे कदाचित त्यावेळची विध्वसंकतेची तीव्रता कमी झाली असती आंबेडकरी चळवळी मध्ये दादासाहेब गायकवाड यांनी केलेला भूमीहीनांचा सत्याग्रह हा अपवाद आहे. या पुढे तरी आंबेडकरी चळवळ सामाजिक प्रश्नांबरोबर आर्थिक प्रश्नांना प्राधान्य देणार असती तर, नंतर झालेल्या विध्वंसाची तीव्रता कमी करता आली असती. आंबेडकरी चळवळीच्या या वाटचालीचा कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी केलेल्या 'भूमीहीनांचा सत्याग्रह' हा एकमेव अपवाद आहे. बाबरीमुळे उच्चवर्णीयांचा डाव सफल झाला त्यामुळे त्यांनी राखीव जागेच्या प्रश्नावरून समाजाचे लक्ष्य विचलित केले . असा परिणाम समाजात होऊ नये- उच्चवर्णीय हिंदू आणि ओबीसी हे एकत्र झाले गेले तर विस्कटळेली आंबेडकरी चळवळ पुन्हा एकजातीय चारित्र्याची होण्याचा धोका दिसत होता म्हणून ओबीसींच्या चळवळीला पाठींबा देणे, त्या उभारण हे महत्वाचे होते.
व्ही. पी. सिंग
वोफर्स प्रकरणाच्या वादातून विश्वनाथ प्रताप सिंग हे कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले होते त्यांचा राजकीय प्रवास जनता दल निर्माण करण्यापर्यंत आला. या पक्षाबरोबर आम्ही राजकीय समझोता व करारनामा करण्याचा निर्णय घेतला
या पक्षाबरोबर सत्तेत आला तर पढील प्रश्नांवर अंमलबजावणी होईल १) बौद्धांना सवलती २) प्रशासनाकडून सर्वसामान्य मागासवर्गीय जनतेवरती होणार अन्याय अत्याचार व त्याच बरोबर राज्यांनी एस.सी साठी केलेले प्रावधान याची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी होते, याची चौकशी व्हावी ३) एस.सी.,एस टी. वित्तीय महामंडळांना दरवर्षी किमान दोनशे कोटींचे अनुदान मिळावे ४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करावे ५) मंडल आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी. ६) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तैलचित्र पार्लमेंटच्या मध्यवर्ती सभागृहात लावणे. १९९० साली सत्ता आली आणि या प्रश्नांची लगेच सोडवणूक झाली. राज्यव्यवस्था अनुकूल असेल तर प्रश्न लगेच सुटू शकतात हे यातून सिद्ध झाले. १९५६ - १९९० या काळातील सर्व आंबेडकरी चळवळीतील पत्रके, पोस्टर्स, मोर्चे, आंदोलने यांच्याकडे आपण नजर टाकली तर सर्वात प्रथम बौद्धांना सवलती दिल्याच पाहिजेत' ही मागणी असायची. या मागणीनंतर इतर मागण्या असायच्या.
पुढील भाग ४ लवकरच प्रकाशित करण्यात येईल.
संदर्भ :- आंबेडकरी चळवळ संपली आहे.
लेखक :- प्रकाश उर्फ बाळासाहेब यशवंत आंबेडकर
लेखक :- प्रकाश उर्फ बाळासाहेब यशवंत आंबेडकर
0 Comments